२०८१ माघ १२, शनिबार ०८:४७
मिथिलीमा एउटा उखान छ– ‘उगलल थूक गिरब ।’ यसको नेपाली रुपान्तर हुन्छ– फालेको थूक पुनः निल्नु । प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता गरेको तेश्रो दिन शुक्रबार विधेयक नै फिर्ता लिएर मधेश प्रदेश सरकार मैथिलीको यस उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
कुनै पनि विधेयक सदनमा दर्ता भएपछि वहस, छलफल, सुझावको दोहरी चल्नु र अन्तमा जनप्रतिनिधिहरुको राय सल्लाहमा परिमार्जन गर्नु वा सदनको अंक गणितको जोडवलमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु संसदीय विधि हो । मन्त्रिमण्डलको निर्णयद्वारा सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमाथि सत्ताधारी सांसदहरुको विरोधको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ तर कैविनेटका मन्त्रीहरुकै विरोध भने गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
यसले सत्ताधारी दलका नेता, सांसदहरु तथा कैविनेटका मन्त्रीहरुको कार्यशैली, कार्यकुशलता तथा नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सवाल उठ्न थालेका छन्– कैविनेट बैठकमा बसेका बेला मन्त्रीजीहरु निदाई रहनु हुन्छ कि ? निर्णय पढ्नु हुन्न कि ? निर्णय पढ्न आउँदै कि ? कैविनेटबाट हुने निर्णयबारे आफ्ना दलका नेता तथा सांसदहरुसंग राय सल्लाह गर्नु हुन्न कि ? मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा माननीयजीहरुले के पनि बुझ्नु पर्दछ भने यहाँहरुको यस्ता गैर जिम्मेवार क्रियाकलापले संघीयता कमजोर हुने छ ।
यहाँहरुको निर्णय क्षमतामाथि गंभीर सवाल उठ्ने छन् । मातृभाषा मानिसको सर्वाधिक प्रिय पहिचान हो । जो जन्मदिने आमा र जन्मग्रहण गर्ने भूमि वा भनौँ समाजबाट प्रत्येक मानिस स्वस्फूर्तरुपमा ग्रहण गर्दछन् । अध्ययन, प्रवास वा अनुभवबाट मातृभाषा बाहेकका अन्य भाषाहरु पनिबोल्न, लेख्न र सिक्न सकिन्छ । दुनियामा ७ हजार १ सय भाषा बोलिन्छन् । क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भएपनि नेपालमा १ सय २४ भाषा बोलिन्छ ।
जबकि विशाल क्षेत्रफल भएको भारतमा १ हजार ६ सय ५२ वटा भाषा र बोली बोलिन्छ । भारतको संविधानको आठौं अनुसूचिमा २२ वटा भाषालाई सूचिकृत गरिएको छ । अष्ठम् अनुसूचिमा सूचिकृत भाषाहरुलाई संवैधानिक मान्यताप्राप्त छ । ती भाषाहरुको माध्यमले सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी सेवा तथा अवसरहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान– २०७२ को भाग १ को बुंदा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुन भनि उल्लेख छ ।
भाग १को ७ को बुंदा १ मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा हुने तथा बुंदा नम्बर २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ् नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढि अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७ को बुंदा नम्बर ३ मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनेर उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को ७(२) अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले संसदमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
७ वर्ष ढिलो भएपनि मातृभाषाजस्तो प्रिय पहिचानलाई स्थापित गर्न खोजेको भने प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार तथा माननीय ज्युहरुलाई प्रशंसा पनि गरेका थिए तर प्रस्तावित विधेयकमाथि वहस, छलफल हुनु पर्नेमा विधेयक नै फिर्ता लिएपछि पहिचानपक्षधरहरु निरास भएका छन् । विधेयकमा नेपालीको अतिरिक्त मैथिली, भोजपूरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
साथै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रस्तावित यी पाँच वटै भाषाको प्रयोग, संरक्षण, सम्बर्धन, अभिलेखीकरणसंगै भाषाविदहरुको विज्ञ समूह एवं सरकारी कामकाजको भाषा विकास परिषद समेत गठन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मुलुकमा नेपाली भाषीको जनसंख्या १ करोड ३० लाख ८४ हजार ४ सय ५७ अर्थात् ४४ दशमलव ८६ प्रतिशत छ भने मैथिली भाषीको जनसंख्या ३२ लाख २२ हजार ३ सय ८९ अर्थात् ११ दशमलव ०५ प्रतिशत छन् । मधेश प्रदेशको कुरा गरौ भने यस प्रदेशका मैथिली भाषीको संख्या ४१ दशमलव७३ प्रतिशत छ ।भोजपूरी भाषीको जनसंख्या १८ दशमलव ८१ प्रतिशत, बज्जिका भाषीको संख्या १८ दशमलव ४४ प्रतिशत, नेपाली भाषीको संख्या ५ दशमलव ७६ प्रतिशत, थारु भाषीको संख्या ४ दशमलव १७ प्रतिशत, उर्दु भाषीको संख्या ४ दशमलव ०८ प्रतिशत तथा हिन्दी र अंग्रेजी भाषीको संख्या १ प्रतिशत भन्दापनि कम छ ।
आफ्नो आमालाई सम्मान गर्ने अरुको आमालाई पनि सम्मान गर्छन । मातृभाषा पनि आमाजस्तै प्रिय, पवित्र र आदरणीय हुन्छ । मधेशमा बोलिने ६२ वटै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने हैसियत, साधन श्रोत र इक्षाशक्ति मधेश सरकारसंग छ भने सबै भाषालाई कामकाजको भाषा घोषणा गरोस् । कोहि दुःखी हुने छैनन् । टन्टै साफ तर यो सम्भव छैन ।
फेरी नेपालको संविधानले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रष्ट बोलेको छ– ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढि अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ । प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरेका पाँच भाषा संविधानको यस धारासंग मेल खान्छ ?संविधानको धारा ७ को बुंदा नम्बर ३ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम भाषा निर्धारण हुने उल्लेख छ ।
यहाँ स्मरणी के पनि छ भन्ने भाषा आयोगले दुई–दुई पटक मधेश प्रदेश सरकारलाई मधेसका भाषा भाषीहरुको संख्याको आधारमा मैथिली, भोजपूरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सल्लाह दिएको थियो । असलमा मधेश प्रदेश सरकार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण नै गर्न चाहेको देखिदैन । अन्यथा तीन दिन भित्रै फालेको थूक पुनः निल्ने थिएन ।
